An aerial view captures a major highway interchange under construction beside farmland and waterways.
PWD Chief Engineers अब ₹10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट sanction कर सकेंगे, सरकार का दावा—कम होंगे procedural delays
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने infrastructure और urban development projects को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से engineering departments के अधिकारियों की financial powers बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के नए आदेश के तहत PWD के chief engineers अब निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ₹10 करोड़ तक की परियोजनाओं को sanction कर सकेंगे।
सरकार का कहना है कि पुरानी व्यवस्था लंबे समय से लागू थी और वर्तमान infrastructure projects के आकार और गति के अनुरूप नहीं रह गई थी। संशोधित financial delegation का उद्देश्य technical approvals और project execution के बीच लगने वाले समय को कम करना है।
नई व्यवस्था केवल PWD तक सीमित नहीं है। Irrigation, minor irrigation, rural engineering, housing और urban development से जुड़े engineering departments में भी अधिकारियों की financial sanction powers को संशोधित किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार irrigation, minor irrigation और rural engineering departments के chief engineers को ₹4 करोड़ तक के projects approve करने की power दी गई है। PWD में superintending engineers ₹5 करोड़ तक के works को sanction कर सकेंगे, जबकि अन्य सरकारी agencies में संबंधित अधिकारियों के लिए अलग-अलग limits निर्धारित की गई हैं।
इस बदलाव का सबसे बड़ा उद्देश्य decision-making को field level तक ले जाना है। किसी road, bridge, drainage, irrigation या public infrastructure project को मंजूरी देने में यदि हर चरण पर higher-level approval जरूरी हो तो execution में देरी हो सकती है।
सरकार के मुताबिक enhanced delegation से technical sanctions, tender approvals, project clearances और monitoring में procedural delays कम हो सकते हैं।
हालांकि financial powers बढ़ने के साथ accountability भी महत्वपूर्ण होगी। सरकारी परियोजनाओं में बड़ी राशि खर्च होती है, इसलिए sanctioning authority बढ़ाने के साथ audit, tender transparency, quality control और utilisation monitoring की व्यवस्था भी मजबूत रहनी जरूरी है।
सरकार की ओर से जारी आदेश 24 सितंबर को formally notify किया गया था।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां road connectivity, urban expansion, irrigation, drinking water और public infrastructure की मांग लगातार बढ़ रही है, वहां decision-making को decentralise करने का असर project implementation की speed पर पड़ सकता है।
अब इस फैसले की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि क्या इससे projects जल्दी शुरू होते हैं, completion timelines घटती हैं और जनता तक infrastructure services तेजी से पहुंचती हैं।
लखनऊ से जुड़े projects के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि urbanisation के साथ सड़क, drainage, public facilities और अन्य infrastructure की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
