स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल स्वास्थ्य
भारत में टीकाकरण की नीति अब केवल बच्चों तक सीमित रहने के बजाय जीवन के अलग-अलग चरणों में स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर बढ़ रही है। गोवा ने 23 सितंबर 2026 को 2026 से 2036 तक की जीवन-चक्र टीकाकरण नीति अपनाई है। यह देश में किसी राज्य की पहली समर्पित जीवन-चक्र टीकाकरण नीति है। इसका उद्देश्य वयस्कों को भी नियमित स्वास्थ्य व्यवस्था में टीकाकरण से जोड़ना है।
बचपन के बाद टीकाकरण क्यों जरूरी?
टीकाकरण को आमतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है, जबकि कई संक्रमणों का जोखिम वयस्कों में भी बना रहता है। उम्र बढ़ने, लंबे समय की बीमारियों, कमजोर प्रतिरक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने जैसे कारणों से कुछ लोगों के लिए संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है। गोवा की नीति इसी सोच को आगे बढ़ाती है कि रोग की रोकथाम केवल जीवन के शुरुआती वर्षों तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
नीति के पहले चरण में पात्र वयस्कों के लिए इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल और हेपेटाइटिस-बी टीकों पर ध्यान दिया गया है। इनमें लंबे समय की बीमारियों से जूझ रहे लोग, कमजोर प्रतिरक्षा वाले मरीज और स्वास्थ्यकर्मी जैसे समूह शामिल हैं। वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब पात्र लोगों की पहचान, टीकों की उपलब्धता, लागत और समय पर खुराक की व्यवस्था मजबूत रहे।
स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव का संकेत
भारत जैसे देश में वयस्क टीकाकरण को नियमित स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा बनाना आसान नहीं है। लोगों में जानकारी की कमी, टीकों को लेकर गलत धारणाएं, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच और अलग-अलग आयु समूहों के लिए उचित सलाह जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए किसी नीति की सफलता केवल घोषणा से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन और लोगों की भागीदारी से तय होगी।
जीवन-चक्र टीकाकरण की अवधारणा का एक फायदा यह है कि बीमारी होने के बाद इलाज पर खर्च करने के बजाय रोकथाम को प्राथमिकता मिलती है। खासकर बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए संक्रमण से बचाव अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि हर टीका हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार पात्रता और समय तय करना आवश्यक है।
क्या यह मॉडल दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा?
गोवा का कदम दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रयोगशाला की तरह देखा जा सकता है। यदि टीकाकरण कवरेज, लागत और स्वास्थ्य परिणामों में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है तो अन्य राज्य भी जीवन-चक्र आधारित कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच आपूर्ति, निगरानी, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता का बेहतर समन्वय जरूरी होगा।
भारत में गैर-संचारी रोगों और बढ़ती उम्र की आबादी के बीच रोकथाम आधारित स्वास्थ्य नीति का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वयस्क टीकाकरण को नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा बनाना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।
