Ceasefire प्रस्ताव को लेकर बातचीत, Hormuz फिर खोलने की शर्त पर बनी हुई है चर्चा
तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य और कूटनीतिक तनाव के बीच Strait of Hormuz एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। ईरान की ओर से सात दिन के ceasefire और Hormuz को चरणबद्ध तरीके से खोलने का प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।
Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण oil shipping routes में से एक है। Persian Gulf से निकलने वाले oil और energy shipments का बड़ा हिस्सा इसी route से गुजरता है। इसलिए यहां किसी भी लंबे समय के disruption का असर केवल Middle East तक सीमित नहीं रह सकता।
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ने अमेरिकी response की उम्मीद जताई थी। रिपोर्टों के अनुसार दोनों देशों के बीच direct confrontation के बीच mediators के जरिए बातचीत भी हुई है।
Iran की proposed arrangement में ceasefire और Hormuz को phased reopening से जोड़ने की बात सामने आई है। दूसरी ओर Washington ने Iran पर economic और military pressure बनाए रखा है।
इसी बीच अमेरिका ने Iran से जुड़े military logistics और equipment supply में मदद करने के आरोप में कई individuals और companies पर sanctions लगाए हैं। अमेरिकी Treasury Department ने 10 individuals और companies को target किया।
Hormuz से जुड़ा संकट global oil prices के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि shipping traffic प्रभावित होता है तो crude oil supply और transportation costs पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर importing countries में fuel prices और inflation पर पड़ सकता है।
भारत के लिए यह मुद्दा और महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी crude oil आवश्यकता का बड़ा हिस्सा imports से पूरा करता है। Middle East में लंबे समय तक disruption होने पर crude prices, rupee और domestic inflation पर दबाव बढ़ सकता है।
हालांकि फिलहाल diplomatic activity जारी है और किसी भी ceasefire arrangement की शर्तें अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या ceasefire और Hormuz reopening को लेकर दोनों पक्ष किसी workable arrangement पर पहुंच पाते हैं।
